नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार कर रही समिति ने रिपोर्ट जमा करने के लिए मांगा वक्त

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार कर रहे कार्यबल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए दो-तीन महीने का समय मांगा है। नए कानून का यह मसौदा कई साल पुराने मौजूदा आयकर अधिनियम की जगह लेगा। कार्यबल को 28 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल नवबंर में सीबीडीटी, सदस्य (विधि) अखिलेश रंजन को कार्यबल का संयोजक बनाया था। रंजन को अरविंद मोदी के सेवानिवृत होने के बाद इस पद पर रखा गया है। अधिकारी ने कहा, ‘‘कार्यबल ने वित्त मंत्री को अब तक हुई प्रगति के

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