बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने संवाददाताओं से कहा, “केरल सरकार ने जीएसटी परिषद से पुनर्वास कार्य के लिए धन जुटाने हेतु उपकर लगाने का आग्रह किया था। मंत्रियों के समूह ने परिषद से सिफारिश की है कि केरल को दो साल के लिए एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाने की अनुमति दी जाए।” उन्होंने कहा कि इसके अलावा जीओएम ने यह भी सिफारिश की है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए धन जुटाने के वास्ते वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध कानून के तहत ऋण की सीमा बढ़ाने का फैसला केंद्र
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