ऑफिस के बाद बॉस के फोन कॉल और ईमेल का जवाब ना देने की मिलेगी आजादी?

संसद के शीतकालीन सत्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने 'राइट टु डिसकनेक्ट' बिल पेश किया। आने वाले समय में यदि यह कानून का रूप लेता है तो घर जाने के बाद कर्मचारियों को ऑफिस के फोन-ईमेल का जवाब देने से छुटकारा मिल जाएगा।

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