सरकारी बैंक भी कर सकेंगे डिफॉल्टरों के खिलाफ निगरानी के नोटिस का अनुरोध

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी के नोटिस (एलओसी) जारी करने का सीधे अनुरोध करने का अधिकार दिया है जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं और जिनके देश से भागने की आशंका है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों के देश से भागने के मामलों को देखते हुए इस कमद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह अनुरोध गृह मंत्रालय, पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी , आयकर विभाग जैसी एजेंसियों से किया जाता है।

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