नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा गठित मंत्रियों की समिति ने केरल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को जीएसटी व्यवस्था के तहत एक प्रतिशत ‘आपदा उपकर’ लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर रविवार को अपनी सहमति प्रदान की। बाढ़ से तबाह इस राज्य को यह उपकर दो साल के लिए लगाने की छूट दी जाएगी। मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस विषय पर समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि केरल में किन वस्तुओं एवं सेवाओं पर
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