सरकार लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को कृषि सब्सिडी की जगह डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की घोषणा कर सकती है। हालांकि, इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ सकता है।
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