नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) सरकार की ओर से रिजर्व बैंक पर मतभेदों को दूर करने के लिये दबाव बनाये जाने की रिपोर्टेां को लेकर चिंतित निवेशकों को शांत करने का प्रयास करते हुये सरकार ने बुधवार को कहा कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता ‘‘जरूरी’’ है और इसे ‘सहेज’ कर रखा जायेगा। समझा जाता है कि सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ मतभेदों को दूर करने के लिये अब तक कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई आरबीआई कानून की धारा सात का उल्लेख किया है। वित्त मंत्री
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