मुंबई, छह नवंबर (भाषा) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आने वाले पांच-छह महीने के दौरान 1,200 अरब रुपये की जरूरी पूंजी की आवश्यकता है। इसमें से बड़ा हिस्सा खुद सरकार को उपलब्ध कराना होगा क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैंकों का बाजार पूंजीकरण कमजोर है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक कृष्णन सीतारमन ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये जरूरी यह राशि चालू वित्त वर्ष के बजट में रखी गई 53,000 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले दोगुने से
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