सरकार का मानना है कि विलय के बाद इन बैंकों की संचालन क्षमता सुधरेगी, लागत में कटौती आएगी और नया बैंक मौजूदा कई प्रतिस्पर्धी बैंकों को मात दे सकेगा। हालांकि, कई लोग इस विलय को सुधारात्मकम कदम से ज्यादा मजबूरी मानते हैं।
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