नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंकों ने विलय को लेकर बृहस्पतिवार को शेयर अदला-बदली अनुपात की घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के विलय की मार्च अंत तक समयसीमा करीब आने के साथ यह घोषणा की गयी है। पंजाब नेशनल बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि शेयर अदला-बदली अनुपात विलय योजना के अनुरूप है। बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) का विलय होगा। यह एक अप्रैल से प्रभाव में आएगा। पीएनबी के निदेशक मंडल की बृहस्पतिवार को बैठक हुई जिसमें ओबीसी और यूबीआई के विलय को मंजूरी दी गयी। अदला-बदली अनुपात के तहत ओबीसी के प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले पीएनबी के 1150 इक्विटी शेयर दिये जाएंगे। वहीं यूबीआई के प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले पीएनबी के 121 इक्विटी शेयर दिये जाएंगे। शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान के लिये राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय कुमार व्यास की अगुवाई में एक शिकायत निपटान समिति का गठन किया गया है। पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘शेयर अदला-बदली अनुपात के तहत बैंक के निदेशक मंडल ने पंजाब नेशनल बैंक के शेयर ओबीसी और यूबीआई को आबंटित करने के लिये रिकार्ड की तारीख 25 मार्च बुधवार तय की है।’’ इधर, आंध्रा बैंक ने भी बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को सूचना देकर शेयर अदला-बदली की घोषणा की। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होना है। यह एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आएगा। आंध्रा बैंक के अनुसार निदेशक मंडल ने 5 मार्च को हुई बैठक में विलय को लेकर शेयर अदला-बदली अनुपात को मंजूरी दे दी। इसके तहत आंध्र बैंक के 1,000 इक्विटी शेयर के बदले यूनियन बैंक बैंक ऑफ इंडिया के 325 शेयर दिये जाएंगे। यूनियन बैंक ने भी शेयर बाजार को यह सूचना दी है। वह कॉरपोरेशन बैंक के प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले 330 शेयर देगा। वहीं सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय होगा। इसमें सिंडिकेट बैंक के प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले केनरा बैंक के 158 शेयर दिये जाएंगे। बैंकों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि उनके निदेशक मंडलों ने सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है। इन दोनों बैंकों के लिये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एन केशवनारायण की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति (शिकायत निपटान समिति) का गठन किया है। समिति अल्पांश शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक सृजित होंगे। यह विलय एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आएगा। इस निर्णय के तहत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में और आंध्र बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करने का प्रस्ताव है।
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