मुंबई, सात मई (भाषा) संकट में फंसी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के ऋणदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से नए निपटान पेशेवर की नियुक्ति करने और ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) गठित करने की अपील की है। यह अनिल अंबानी समूह की कंपनी के लिए दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में पहला कदम है। कंपनी पर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 31 बैंकों के गठजोड़ का 50,000 करोड़ रुपये का बकाया है। इस बीच, आरकॉम ने मौजूदा निपटान पेशेवरों के जरिये दिवाला प्रक्रिया में 13 माह की छूट देने को कहा है। इसके लिए कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण
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