नयी दिल्ली, 29मई (भाषा) जेपी इंफ्राटेक के कर्जदाताओं ने सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी से कर्ज में डूबी रीयल्टी कंपनी के अधिग्रहण को लेकर बोली को और आकर्षक बनाने को कहा है। साथ ही यह भी मांग की है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 950 एकड़ जमीन के बजाए 1,426 एकड़ भूमि की पेशकश करनी चाहिए तथा आयकर विभाग तथा विकास प्राधिकरणों से मंजूरी हासिल करने का जिम्मा लेना चाहिए। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के निर्देश के तहत कर्जदाता जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये एनबीसीसी की बोली तथा 20,000 से
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