2013 से पहले दवा की लागत के हिसाब से उसका दाम तय किया जाता था, लेकिन 2013 के ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के जरिए नया फॉर्म्युला अस्तित्व में आया। अब सरकार दवाओं के दाम तय करने में पहले जैसी व्यवस्था लागू करने का विचार कर रही है।
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