इस्लामाबाद, 19 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान सेना ने कहा है कि देश की संसद विवादास्पद सैन्य अदालतों के एक और कार्यकाल विस्तार के बारे में फैसला करेगी। पेशावर के स्कूल में हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ त्वरित मुकदमा चलाने के लिए जनवरी 2015 में सैन्य अदालतों की स्थापना की गयी थी। स्कूल पर आतंकी हमले में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गयी थी। मार्च 2017 में दो साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और देश में इस पर बहस चल रही है कि क्या फिर से कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री इमरान खान की
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