नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) सरकार जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक से आईएलएंडएफएस समूह की कुछ कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण पर प्रावधान की जरूरत को टालने के लिए विशेष छूट की मांग करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार का यह कदम संकटग्रस्त इस समूह की संपत्तियों के मौद्रिकरण के प्रयासों के बीच उठाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आईएलएंडएफएस समूह की कुछ कंपनियां समय पर अपने कर्ज का भुगतान करने में विफल रही हैं। समूह पर 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बोझ है। पिछले साल के आखिर में आईएलएंडएफएस के
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