नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि संकट में घिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईएलएंडएफएस) की संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित आगे की सभी प्रक्रियाएं उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। आईएलएंडएफएस का नया प्रबंधन कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने और उस पर ऋणदाताओं की बकाया 90,000 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान के लिए संपत्तियों की बिक्री करने पर विचार कर रहा है। न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो न्यायधीश की पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि इस
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