जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जीएसटी नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसमें अगर कोई कारोबारी लगातार छह महीने तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो वह ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएगा।
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