नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कारोबार सुगमता के संदर्भ में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग का काम शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने उनके लिये दिशानिर्देश और सुधार उपायों को जारी किया जिसे उन्हें 31 मार्च से पहले क्रियान्वित करना है। मंत्रालय के अधीन आने वाला औद्योगिक संवर्द्धन और आतंरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा है कि इस साल उसने व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), 2019 के तहत 76 सुधार उपायों पर शत प्रतिशत प्रतिक्रिया आधारित आकलन का प्रस्ताव किया है। राज्यों एवं केंद्र शासित
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