‘बिना बिके मकानों के अनुमानित किराये पर कर छूट से केवल बड़े शहरों के डेवलपरों को फायदा’

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) कमजोर मांग के चलते छह से सात लाख बिना बिके मकानों के अनुमानित किराये पर लगने वाले कर से राहत बढ़ाकर दो साल किए जाने पर रीयल्टी क्षेत्र के डेवलपरों ने राहत की सांस ली है। रीयल्टी क्षेत्र लंबे समय से नकदी के संकट से जुझ रहा है। हालांकि उनका मानना है कि इस छूट का ज्यादातर लाभ सात-आठ बड़े शहरों के डेवलपरों को होगा। डेवलपरों और संपत्ति सलाहकारों का मानना है कि अंतरिम बजट के इस प्रस्ताव का लाभ अधिकतर दिल्ली-एनसीआर और मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र जैसे सात-आठ बड़े शहरों के डेवलपरों को होगा, क्योंकि सबसे

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