कोलकाता, दो फरवरी (भाषा) कुछ विशेषज्ञों की राय है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नकद सहायता देने की अंतरिम बजट में घोषित ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ को लागू करने में कानूनी और अन्य प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आम चुनाव से पहले वित्तीय तंगी से गस्त किसानों को लुभाने के लिए, केंद्र ने दो हेक्टेयर तक की जोत वाले वालों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता देने की घोषणा की है। केंद्र ने कहा था कि इससे 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे और सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये की
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