नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही, सभी द्वीपों के लिए 20 मीटर का ‘‘एनडीजेड’’ (कोई विकास क्षेत्र नहीं) निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दी। इसमें सीआरजेड 2 और 3 में आने वाली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने की शक्तियां आवश्यक दिशानिर्देश के साथ राज्य स्तर पर दी गई हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक प्रस्तावित
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