हरित नियम स्थानीय निकायों के तहत लाने से घरों की कीमतें कम होंगी : क्रेडाई

नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) सरकार के 20 से 50 हजार वर्ग मीटर की परियोजनाओं से जुड़े हरित नियमों के अनुपालन का अधिकार स्थानीय निकायों को दिए जाने के फैसले से इनकी मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। इससे घरों के दाम भी घटेंगे। इस संबंध में रीयल्टी उद्योग के प्रमुख संगठन क्रेडाई ने यह राय जताई है। क्रेडाई ने कहा कि इससे आवासीय परियोजनाओं के लिए मंजूरी का समय कम से कम एक साल घट जाएगा। क्रेडाई के सदस्यों की संख्या 12,000 से अधिक है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह भवनों के लिए पर्यावरण शर्तों के अनुपालन, निर्माण

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