अंबानी ने मध्यस्थता मामले में भुगतान में देरी के लिये सरकारी निकायों को जिम्मेदार ठहराया

मुंबई, 18 सितंबर (भाषा) रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन अनिल अंबानी ने करीब 8000 करोड़ रुपये मूल्य के मध्यस्थता मामलों में भुगतान में देरी के लिये सरकारी एजेंसियों जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि ये एजेंसिया मध्यस्थता मामले में भुगतान से अपने पैर पीछे खींच लेती हैं। कंपनी की 89वीं सालाना आम बैठक में अंबानी ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के मध्यस्थता कानून में संशोधन और इस मामले में उच्चतम न्यायालय कई फैसलों के जरिये स्पष्टता के बावजूद कई सरकारी इकाइयां मध्यस्थता अदालत के निर्णय में भुगतान के संदर्भ में अपना पैर पीछे खींच रही हैं। यह

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