इस्लामाबाद सरकार के दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कर्मचारियों की संख्या को 50 फीसदी कम करने के आदेश से इमरान सरकार को मिर्ची लग गई है। ने मंगलवार को बयान जारी कर भारत के आरोपों को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, ने यहां तक कहा कि उसके उच्चायोग के अधिकारियों पर वियना संधि के उल्लंघन करने के आरोप निराधार हैं और पाक सरकरा इसे खारिज करती है। भारतीय उप उच्चायुक्त को किया तलब पाकिस्तान ने विरोध जताने के लिए पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि भारत ने आधारहीन आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी हमेशा हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून के मापदंडों के भीतर काम करते हैं। पाकिस्तान ने भी 50 फीसदी कटौती करने को कहा पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने कहा कि भारतीय उप उच्चायुक्त को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी किए जाने के बारे में भी सूचित कर दिया गया। उसने बताया कि भारतीय राजनयिक को सात दिनों के भीतर निर्णय को लागू करने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने कम किए राजनयिक संबंध बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को बड़े पैमाने पर कमतर करते हुए उससे मंगलवार को कहा कि वह यहां अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या अगले सात दिनों के अंदर 50 प्रतिशत घटाये। साथ ही, विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में इसी अनुपात में अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की भी घोषणा की।
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