नयी दिल्ली, 7 मार्च :भाषा: क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को बेहतर बनाने की पहल के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को देशभर में असेवित और अपर्याप्त सेवा वाले हवाई अड्डों का विकास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिस पर 4500 करोड़ रूपये लागत आयेगी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सरकारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकारों, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण :एएआई:, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, हेलीपैड और जल एरोड्राम के असेवित और अपर्यास्त सेवा वाले
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