नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) रीयल एस्टेट क्षेत्र ने निर्माणाधीन मकानों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें घटाने के निर्णय को 'क्रांतिकारी कदम' बताते हुए इसका स्वागत किया है लेकिन निर्माणाधीन भवनों पर इनपुट कर छूट (आईटीसी) खत्म करने के निर्णय को निराशजन बताया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में रविवार को यहां जीएसटी परिषद की बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत और सस्ते मकानों पर आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। लेकिन ऐसे मकानों पर निर्माण कंपनियों को इनपुट कर की छूट
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