मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन रोधक अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 89 करोड़ रुपये की राशि जब्त करने की मंजूरी दे दी है।
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