आरबीआई बोर्ड की सोमवार को 10 घंटे की मैराथॉन मीटिंग चली। इसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क में डाले गए बैंकों को कर्ज बांटने के मामले में कुछ ढील देने का भी फैसला हुआ। सरकार ने आरबीआई से इसकी मांग भी की थी।
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