आजादी के बाद देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सबसे बड़े सुधार के तौर पर देखे जा रहे जीएसटी को पिछले साल एक जुलाई से लागू किया गया। इस मामले में राज्यों और केंद्र के बीच सहमति बनाने के लिए जीएसटी परिषद गठित की गई जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद में हमने 31 बैठकें की और कई निर्णय किए, सभी निर्णय आम सहमति से हुए। इसलिए एक साझा कर व्यवस्था बन पायी। यह संघीय ढांचे की खूबसूरती है कि केंद्र और राज्यों के करों को मिलाकर
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