नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) सरकार ने कंपनी कानून में विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के लिये शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया। सरकार के इस कदम से विशेष अदालतों में लंबित पड़े मामलों में 60 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि कारोबार करने को आसान बनाने और कॉर्पोरेट नियमों के अनुपालन को बेहतर बनाने के उद्देश्यों के लिये कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन का अध्यादेश जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गुरुवार को संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति राम नाथ
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