मुंबई, 25 अक्टूबर (भाषा) नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने गुरूवार को न्यायपालिका से वाणिज्यिक मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने को कहा है ताकि अनुबंध लागू करने के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार लाया जा सके। भारत की कारोबार सुगमता रैंकिंग में हालांकि, पिछले दिनों काफी सुधार आया है। ‘द इकोनामिस्ट इंडिया समिट’ में कांत ने पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये निचली अदालतों में वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने कई क्षेत्रों में लंबी छलांग लगायी है। केवल एक जगह
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