लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री के डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने में जुटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। उनका मानना है कि इससे उनके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया पर गड़बड़ी फैलानेवाले संवाद को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।
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