सरकारी कंपनियों के खिलाफ छोटे-मोटे मामले निपटाने के लिए आंतरिक तंत्र विकसित करने की वकालत

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष आर के अग्रवाल ने शनिवार को उपभोक्ता अदालतों के बोझ को कम करने के लिए कम राशि के उपभोक्ता मामलों को सुलझाने के लिए एक आंतरिक तंत्र विकसित करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि राज्यों के उपभोक्ता आयोग में छोटे-मोटे मामले नहीं आएं इसके लिए सरकार को वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की सीमा तय करनी चाहिए, इससे अदालतों का समय बचेगा। उपभोक्ता अदालतों के कामकाज पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों के

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