नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने राज्यों से अपने अपने यहां प्रदेश एवं जिला स्तरीय उपभोक्ता मंचों में रिक्त पदों को भरने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत नियुक्ति के आदर्श नियमों को जल्द से जल्द अधिसूचित करने का अग्रह किया है। राज्यों में ऐसे करीब करीब 535 पद रिक्त हैं और सरकार चाहती है कि इनकी भर्ती शीघ्राति शीघ्र हो। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, ‘‘ ये आदर्श नियम को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं। पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान ने उन्हें अधिसूचित भी कर
from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2ERj4hM